दिल्ली के लालकिला मैदान में आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, अमित शाह भी पहुंचे

डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली का लालकिला मैदान आज एक बड़े जनजातीय सांस्कृतिक समागम और प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। इस विशाल रैली और सभा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग, मध्य प्रदेश के रतलाम सहित देशभर से लाखों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा और वाद्ययंत्रों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अंबिकापुर से जनजातीय समाज के लोगों को लेकर दो विशेष ट्रेनें दिल्ली के लिए रवाना हुई थीं, जबकि हजारों लोग अपने निजी साधनों से भी यहां पहुंचे हैं। अन्य राज्यों से भी लोग पहुंच रहे है।

दिल्ली में 5 अलग-अलग रूटों से निकलेगी रैली

जनजातीय समाज द्वारा दिल्ली के पांच प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों से एक साथ विशाल रैलियां निकाली जा रही हैं, जो सीधे लालकिला मैदान पहुंचकर एक महा-सभा में तब्दील होगी। इन रैलियों के रूट इस प्रकार हैं...

• राजघाट से लाल किला: 2.5 किलोमीटर
• रामलीला मैदान से लाल किला: 2.8 किलोमीटर
• अजमेरी गेट से लाल किला: 2.5 किलोमीटर
• कुदसिया बाग से लाल किला: 2 किलोमीटर
• श्यामगिरी मन्दिर से लाल किला: 3.5 किलोमीटर

गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल, राष्ट्रपति और पीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन

लालकिला मैदान में आयोजित होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से देश का मूल जनजातीय समाज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक संयुक्त ज्ञापन सौंपेगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मतांतरित (धर्म परिवर्तन कर चुके) लोगों को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से बाहर करने के लिए 'डिलिस्टिंग' कानून बनाने की मांग करना है।

क्या हैं प्रमुख मांगें और क्यों हो रहा है प्रदर्शन?

डिलिस्टिंग कानून की मांग: जनजातीय सुरक्षा मंच का कहना है कि जिन लोगों ने अपनी मूल जनजातीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का परित्याग कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से तत्काल बाहर किया जाए।

आरक्षण के लाभ का असमान वितरण: मंच के प्रांतीय सह संयोजक इंदर भगत के अनुसार, देश में लगभग 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति समाज का मतांतरण हो चुका है। विडंबना यह है कि यही 18 प्रतिशत मतांतरित वर्ग जनजातीय आरक्षण और शासकीय योजनाओं का लगभग 80 प्रतिशत लाभ उठा रहा है, जबकि 82 प्रतिशत मूल जनजातीय समाज को मात्र 20 प्रतिशत लाभ ही मिल पा रहा है।

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