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बेमेतरा में नहीं होगी धान की कालाबाजारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था; विशेष नियम लागू

इस वर्ष मोटा धान 2,441 रुपए और पतला धान 2,461 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

By Kishore TiwariEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 10:32:16 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 10:32:16 PM (IST)
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बेमेतरा में नहीं होगी धान की कालाबाजारी,  ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था; विशेष नियम लागू
कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष नियम लागू, फोटो-एआई जनरेटेड

HighLights

  1. कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष नियम लागू
  2. 158 केंद्रों पर 1.65 लाख किसानों से शुरुआत
  3. मौसम साफ होने से कटाई ने पकड़ी तेजी

नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा। कृषि प्रधान जिला बेमेतरा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले वर्षों में प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक धान खरीदी करने वाले इस जिले में इस बार भी 1,65,082 पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी।

किसानों ने 1,96,875 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का पंजीयन कराया है। इसी आधार पर इस वर्ष मोटा धान 2,441 रुपए और पतला धान 2,461 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए जिलेभर में कुल 158 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।


ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था

किसानों को धान बेचने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए 10 नवंबर से आनलाइन टोकन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बड़ी संख्या में किसान टोकन प्राप्त कर रहे हैं।

कुल खरीदी का 70 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन टोकन के माध्यम से और शेष 30 प्रतिशत धान की खरीदी समितियों से ऑफलाइन टोकन वितरित कर की जाएगी।

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इसके अलावा, उपार्जन केंद्रों में नए और पुराने बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है ताकि 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।

कालाबाजारी पर लगेगी रोक और समर्थन मूल्य का गणित

इस वर्ष राज्य शासन के एक अहम निर्णय से धान की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगेगी। शासन की घोषणा के अनुसार, जिन किसानों की उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती है, उन्हें भी कृषक आदान सहायता योजना के तहत 21 क्विंटल तक के अंतर की राशि (659 रुपए प्रति क्विंटल) का भुगतान किया जाएगा।

हालांकि, इसके लिए किसानों को समिति में अपनी उपज और बिक्री का स्पष्ट उल्लेख करते हुए शपथ पत्र देना होगा। इस नियम से न केवल अवैध धान खपाने पर अंकुश लगेगा, बल्कि खरीदी के आंकड़ों में भी पिछले वर्ष की तुलना में अंतर आ सकता है।

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के बाद राज्य सरकार द्वारा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य सुनिश्चित किया गया है, जिसकी अंतर राशि खरीदी समाप्त होने के उपरांत दी जाती है।

मौसम साफ होने से कटाई ने पकड़ी तेजी

शुरुआत में चक्रवातीय तूफानों और खराब मौसम के चलते अंचल में धान की कटाई की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिससे शुरुआती दिनों में खरीदी केंद्रों पर आवक कुछ कम रहने की संभावना है। हालांकि, अब मौसम पूरी तरह से साफ और अनुकूल हो गया है, जिसके चलते खेतों में धान की कटाई ने तेजी पकड़ ली है।

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