
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चेक अनादरण के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत चेक राशि जमा करने के बाद भी कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में हाई कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा है।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट ने प्रकरण के अभिलेख में मौजूद आदेश-पत्रों पर ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट से 10 दिन के भीतर जवाब लेकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करें। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
यह आदेश जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की पीठ ने सुरेश गुरुवानी की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार पटेल ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने तीन जुलाई 2025 को आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में मुआवजा राशि पर रोक लगाते हुए 60 दिन के भीतर चेक राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की शर्त रखी थी।
याचिकाकर्ता ने 25 सितंबर 2025 को निर्धारित राशि जमा कर दी थी। इसकी जानकारी भी उसी दिन विचारण न्यायालय के आदेश-पत्र में दर्ज है। इसके बावजूद संबंधित अदालत ने 24 मार्च 2026 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वारंट 29 अप्रैल 2026 को निष्पादित हुआ और सुरेश गुरुवानी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई।
मामला रायपुर के पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से जुड़ा है। वहां 20 जून 2025 को चेक अनादरण के मामले में सुरेश गुरुवानी और उनकी फर्म आरके एजेंसी को दोषी ठहराते हुए 45 लाख रुपये का मुआवजा जमा करने का आदेश दिया गया था। राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने के सश्रम कारावास का प्रावधान था।
इस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर 30 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने मुआवजा राशि की वसूली पर रोक लगा दी थी। राहत इस शर्त पर दी गई थी कि याचिकाकर्ता 60 दिन के भीतर चेक राशि का 50 प्रतिशत जमा करेंगे। पहले जमा की गई राशि को देय रकम में समायोजित करने का भी आदेश था। प्रतिवादी को जमा राशि निकालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर उसे लौटाना होगा। हाई कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को देखते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया है।