
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पांच साल की सजा काट रहे युवक को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने बालोद की त्वरित न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा निरस्त कर दी है।
अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि संबंध की शुरुआत से ही आरोपित की शादी करने की नीयत नहीं थी और उसने धोखे से महिला की सहमति हासिल की थी। बाद में शादी से इन्कार कर देना अपने आप में इस धारा के तहत अपराध नहीं है।
मामले में दल्लीराजहरा निवासी विष्णु प्रसाद ठाकुर (24) को निचली अदालत ने 20 जनवरी 2026 को पांच साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दायर अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने उसे संदेह का लाभ दिया और दोषमुक्त कर दिया। जेल में बंद युवक को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार, दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र की युवती ने 10 दिसंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि वर्ष 2022 से विष्णु प्रसाद ठाकुर के साथ उसका प्रेम संबंध था। पहले भी उसने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी, लेकिन शादी के आश्वासन और समझौते के बाद वह अदालत में अपने बयान से मुकर गई थी। इसके चलते आरोपित उस मामले में बरी हो गया था।
युवती ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपित उसे भिलाई ले गया, जहां दोनों करीब छह महीने किराये के मकान में साथ रहे। 8 अगस्त 2024 को वे राजहरा लौटे और बीएसपी अस्पताल क्षेत्र के एक खाली क्वार्टर में 1 नवंबर 2024 तक साथ रहे। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। बाद में आरोपित ने शादी करने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने धारा 69, 296 और 115(2) के तहत अपराध दर्ज किया था।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों वर्ष 2022 से संपर्क में थे। जिरह में युवती और उसकी बहन ने स्वीकार किया कि 27 मई 2024 को राजहरा के बाबा मंदिर में आरोपित ने युवती की मांग में सिंदूर भरा था। इसके बाद दोनों भिलाई और राजहरा में पति-पत्नी की तरह साथ रहे। नवंबर 2024 में महिला सेल में दिए गए आवेदन में भी युवती ने आरोपित को अपना पति बताते हुए उसके साथ रहने की इच्छा जताई थी।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के महेश दामू खरे और कुणाल रमेशभाई कल्याणी के 2026 के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि धारा 69 हर विफल प्रेम संबंध या बाद में शादी से इन्कार करने की बात अपराध नहीं बनाती। उपलब्ध तथ्यों से यह मामला लंबे समय तक चले आपसी सहमति के संबंध के बाद बिगड़ने का प्रतीत होता है। केवल बाद में शादी से मुकरने के आधार पर शुरुआत से धोखाधड़ी की नीयत साबित नहीं मानी जा सकती।
अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत का दोषसिद्धि और सजा का आदेश निरस्त कर दिया।
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