छत्तीसगढ़ के बिजली बकायादार हो जाएं सावधान, भाजपा विधायक के आवास की भी काट दी गई है बिजली
बिजली के बकाया बिलों वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई जारी है। ताजा मामला दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक चैतराम अटामी का है। उनके सरकारी आवास का बिजली कनेक्शन ब...और पढ़ें
HighLights
- दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी के सरकारी आवास की बिजली कटी
- लाखों रुपये का बिजली बिल बकाया होने पर हुई कार्रवाई
- विधायक ने पुराने मीटर का बकाया बिल चुकाने की बात बताई
नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली के बकायादारों पर की जा रही कार्रवाई सुर्खियां बटोर रही है। कभी किसी नगर पालिका की बिजली काटी जा रही है तो कभी अदालत से जुड़ी बार रूम की। ताजा मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक के आवास का है।
दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैतराम अटामी के आवास की बिजली काटी गई। बस्तर संभाग के इस कद्दावर नेता के सरकारी आवास की बिजली विभाग ने बत्ती गुल कर दी है। जिस आलीशान आवास में विधायक का स्टाफ रहता है, वहां का बिजली कनेक्शन बकाया बिल न चुकाए जाने के कारण काट दिया गया है।
2023 से पेंडिंग था बिल
बिजली विभाग के मुताबिक, इस सरकारी आवास पर करीब दो लाख अस्सी हजार रुपये का भारी-भरकम बिजली बिल बकाया चल रहा था। यह बिल साल 2023 से लगातार पेंडिंग पड़ा था, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए इतनी बड़ी रकम तक पहुंच गया।
दो अलग-अलग कनेक्शन
इस भवन में दो अलग-अलग कनेक्शन लिए गए थे। एक सिंगल फेज नेक्शन पर लगभग दो लाख तीस हजार रुपये का बकाया था, जो 2023 से जमा नहीं हुआ था। वहीं दूसरे थ्री फेज कनेक्शन पर भी पचास हजार रुपये से अधिक का बिल बकाया था। जब विभाग का सब्र जवाब दे गया, तो बिना किसी लिहाज के सख्त कदम उठाते हुए दोनों कनेक्शनों की लाइन काट दी गई।
नियमानुसार की गई कार्रवाई
इस प्रशासनिक कार्रवाई की पुष्टि बिजली विभाग के सहायक अभियंता अविनाश लकड़ा ने भी की है, जिन्होंने साफ किया कि लंबे समय से भुगतान न होने पर नियमानुसार यह कार्रवाई की गई है।
सफाई में यह बोले विधायक
दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर विधायक चैतराम अटामी ने सफाई पेश करते हुए एक अलग ही कहानी बयां की है। उनका कहना है कि वह जिस आवास में वर्तमान में रहते हैं, वह दूसरा सरकारी क्वार्टर है और यह मामला उनके पुराने मीटर और पुराने बकाया बिल से जुड़ा हुआ था। विधायक का दावा है कि बिल का भुगतान कर दिया गया है। बहरहाल, चाहे जो भी सफाई दी गई हो, लेकिन वीआईपी आवासों पर इस तरह की बिल बकाया कार्रवाई प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है।
बिजली वेल्यू एडिशन और प्री-पेड भुगतान प्रणाली
राज्य में बिजली व्यवस्था को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सरकार ने प्री-पेड बिजली भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इस आधुनिक व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को पहले भुगतान करना होगा, जिससे इस तरह के भारी-भरकम बकाए और बिल पेंडेंसी की समस्या से पूरी तरह निजात मिल सकेगी।