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कोरबा में वकीलों का हल्लाबोल.. तहसीलदार को कार्यमुक्त न करने पर 27 अक्टूबर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार, 2 नवंबर से तालाबंदी

संघ ने 27 से 30 अक्टूबर तक न्यायालयीन कार्यों के बहिष्कार की घोषणा की है तथा मांगें पूरी न होने पर 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन तालाबंदी की चेतावनी दी है।

By Pradeep BarmaiyaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 10:22:53 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 10:22:53 PM (IST)
कोरबा में वकीलों का हल्लाबोल.. तहसीलदार को कार्यमुक्त न करने पर 27 अक्टूबर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार, 2 नवंबर से तालाबंदी
ज्ञापन सौंपने के बाद खड़े अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, नईदुनिया

HighLights

  1. हरदीबाजार में तहसीलदार को कार्यमुक्त न करने पर वकीलों का आंदोलन।
  2. 27 से 30 अक्टूबर तक अधिवक्ता करेंगे न्यायालयीन कार्यों का बहिष्कार।
  3. मांगें न पूरी होने पर 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन तालाबंदी की चेतावनी।

नईदुनिया न्यूज, हरदीबाजार : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अंतर्गत हरदीबाजार में स्थानांतरण के बाद भी वर्तमान तहसीलदार को कार्यमुक्त नहीं किए जाने से नाराज अधिवक्ता संघ ने उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नाराज अधिवक्ता संघ हरदीबाजार ने आंदोलन की घोषणा की है। संघ के अधिवक्ता 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक न्यायालयीन कार्यों का बहिष्कार करेंगे।

इस अवधि में मांगों पर प्रशासन की ओर से ठोस पहल नहीं होने पर दो नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। संघ ने कहा है कि बहिष्कार के दौरान अधिवक्ता तहसीलदार न्यायालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से संबंधित राजस्व न्यायालयीन कार्यों में शामिल नहीं होंगे।


संघ के अनुसार, तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली सुचारु रखने और राजस्व मामलों में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शेखर भारद्वाज ने बताया कि स्थानांतरण के बाद वर्तमान तहसीलदार को तत्काल कार्यमुक्त करने, तहसील कार्यालय में स्थायी रूप से अनुभवी और जानकार तहसीलदार की पदस्थापना करने तथा पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

संघ ने चेताया है कि निर्धारित अवधि में मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दो नवंबर से अनिश्चितकालीन तालाबंदी शुरू होगी। आंदोलन की आगे की दिशा प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

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