खरीदी पूरी होने तक कोरबा के उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रहेगा धान, शेड व गोदाम का अभाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इस बार धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए शासन ने खरीदी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब उपार्जन पूरा होने के बाद ही केंद्रों से धान का उठाव किया जाएगा। इस फैसले से जहां खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है, वहीं जिले के 73 उपार्जन केंद्रों में करीब 31 लाख क्विंटल धान जमा होने की स्थिति में व्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

पर्याप्त शेड और गोदाम नहीं होने से केंद्रों में धान रखने की समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में टोकन कटने के बाद भी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कतार में इंतजार करना पड़ सकता है। असमय बारिश से धान के भीगने और खराब होने का खतरा भी बना रहेगा।

धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मानसून के उतार-चढ़ाव के बावजूद इस बार बेहतर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले में करीब 91 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बोआई हुई है। फसल पकने के साथ दीपावली के बाद कटाई में तेजी आई है। हालांकि, किसानों को उपज बेचने से पहले धान के पूरी तरह सूखने का इंतजार करना पड़ रहा है।

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जिला राजस्व विभाग की ओर से अब तक आनावरी रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 15 नवंबर से खरीदी शुरू होगी, लेकिन खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी के बजाय 15 जनवरी निर्धारित की गई है। जिले में 65 समितियों के माध्यम से 73 उपार्जन केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इस वर्ष आठ नए केंद्र शुरू किए गए हैं। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी।

हालांकि, केंद्रों की संख्या बढ़ने के बावजूद जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। दादर, पिपरिया, नुनेरा, बकसाही, सुमेधा और कुदुरमाल सहित कई केंद्रों में शेड और गोदाम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर किसानों के बैठने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उपार्जन के लिए मैदान तो चिह्नित कर दिए गए हैं, लेकिन विद्युत आपूर्ति और कंप्यूटर संचालन के लिए कक्ष जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में किसानों को मौसम देखकर धान लेकर केंद्र पहुंचना होगा। गोदाम नहीं होने से केंद्र प्रभारियों को खुले में रखे धान की रातभर निगरानी करनी पड़ेगी।

हाथी प्रभावित केंद्रों में धान की सुरक्षा बड़ी चुनौती

धान खरीदी के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी हाथी प्रभावित क्षेत्रों के किसानों और केंद्र प्रभारियों को उठानी पड़ सकती है। केंदई, पसान, ऐतमानगर और कुदमुरा वन परिक्षेत्र से लगे मदवानी, चिर्रा और केरवाद्वारी जैसे गांवों में उपार्जन केंद्र तो खोल दिए गए हैं, लेकिन वहां गोदाम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। खुले में रखे धान को हाथियों से बचाना प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती है।

कोरबा और कटघोरा वन मंडल में हाथियों की लगातार मौजूदगी के कारण ग्रामीणों को भी अपनी उपज लेकर केंद्र पहुंचने में परेशानी होती है। हाथियों के विचरण के चलते कई बार किसान समय पर धान बेचने नहीं पहुंच पाते। केंद्र प्रभारियों को भी जान जोखिम में डालकर धान की रखवाली करनी पड़ती है। पिछले वर्ष हाथी के हमले में एक केंद्र प्रबंधक की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस बार भी हाथी प्रभावित केंद्रों में धान की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

पटवारियों की हड़ताल से खरीदी की तैयारी प्रभावित

जिले सहित प्रदेशभर में पटवारियों की करीब एक माह से जारी हड़ताल का असर धान खरीदी की तैयारियों पर भी पड़ा है। राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने से किसानों के बढ़े हुए रकबे का सत्यापन और प्रविष्टि नहीं हो पा रही है। जिले में ढाई सौ से अधिक किसानों के बढ़े हुए रकबे का पंजीयन अब तक नहीं हो सका है। वहीं आनावरी रिपोर्ट तैयार नहीं होने से वास्तविक उत्पादन और अनुमानित बारदानों की जरूरत का आकलन भी प्रभावित हुआ है।

प्रशासन का मानना है कि उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ने से किसानों को सुविधा मिलेगी और धान के रखरखाव में भी सहूलियत होगी। लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि केंद्रों की संख्या के अनुपात में शेड, गोदाम और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में खरीदी पूरी होने तक केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

वर्जन

धान उपार्जन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए इस बार खरीदी पूरी होने के बाद ही धान का उठाव किया जाएगा। उपार्जन केंद्रों में धान के रखरखाव के लिए पर्याप्त स्थल निर्धारित करने के लिए कहा गया है। शासन से 23.50 लाख बारदानों की आपूर्ति हो चुकी है। इसके अलावा पीडीएस दुकानों से 12 लाख बारदानों का संग्रहण किया गया है। अभी संग्रहण के लिए पर्याप्त समय है। उपार्जन केंद्रों में बारदानों की कमी नहीं होने दी जाएगी।

घनश्याम कंवर, जिला खाद्य अधिकारी, कोरबा