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आय-जाति प्रमाण पत्र से आयुष्मान और राशन कार्ड तक... सेवा सेतु पर बढ़ा भरोसा; रायपुर सबसे आगे

छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए सेवा सेतु पोर्टल पर अब तक 52.25 लाख आवेदन दर्ज हुए हैं।

By Jitendra DahiyaEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 29 Aug 2026 09:05:07 AM (IST)Updated Date: Sat, 29 Aug 2026 09:05:07 AM (IST)
आय-जाति प्रमाण पत्र से आयुष्मान और राशन कार्ड तक...  सेवा सेतु पर बढ़ा भरोसा; रायपुर सबसे आगे
छत्तीसगढ़ में 52.25 लाख आवेदन (AI Generated Image)

HighLights

  1. सेवा सेतु पर अब तक 52.25 लाख आवेदन दर्ज हुए
  2. रायपुर में सर्वाधिक तीन लाख 66 हजार 60 आवेदन
  3. रायपुर के 3,21,276 आवेदन अब तक मंजूर किए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सरकारी सेवाओं और प्रमाण पत्रों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत अब काफी कम हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अप्रैल में शुरू किए गए सेवा सेतु ऑनलाइन पोर्टल को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पोर्टल पर अब तक प्रदेशभर से करीब 52.25 लाख आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 46.62 लाख आवेदन मंजूर हो चुके हैं। इस तरह करीब 89 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।

प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड तक सुविधा

सेवा सेतु के माध्यम से नागरिक आय, जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र के लिए भी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों को संबंधित कार्यालयों में बार-बार पहुंचने की परेशानी से राहत मिल रही है।


रायपुर में सबसे ज्यादा आवेदन

प्रदेश में आवेदन संख्या के लिहाज से रायपुर जिला सबसे आगे है। यहां अब तक तीन लाख 66 हजार 60 आवेदन दर्ज किए गए हैं। इनमें से तीन लाख 21 हजार 276 आवेदन मंजूर हो चुके हैं। वहीं दस्तावेजों की कमी या अन्य कारणों से 34 हजार 856 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। 7,444 आवेदन लंबित हैं, जबकि 47 आवेदन समय सीमा पार कर चुके हैं।

रायपुर के बाद दुर्ग में 3,25,478, बिलासपुर में 2,67,175, बलौदाबाजार-भाटापारा में 2,54,317, राजनांदगांव में 2,44,751 और जांजगीर-चांपा में 2,44,367 आवेदन दर्ज हुए हैं।

दो से चार सप्ताह का इंतजार हुआ कम

पहले आय, जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र समेत कई सेवाओं के लिए लोगों को संबंधित सरकारी कार्यालयों में कई बार जाना पड़ता था। प्रक्रिया पूरी होने में सामान्य तौर पर दो से चार सप्ताह लगते थे। कई मामलों में इससे अधिक समय भी लगता था। ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बनाया है।

कलेक्टर कर रहे आवेदनों की निगरानी

सेवा सेतु पर आने वाले आवेदनों की प्रगति की निगरानी जिला स्तर पर की जा रही है। कलेक्टरों को नियमित रूप से पोर्टल की स्थिति की समीक्षा करनी होती है। विभागवार रिपोर्ट सप्ताह में दो बार तैयार की जाती है, जिसमें प्राप्त, मंजूर और लंबित आवेदनों की जानकारी शामिल होती है। इससे लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर अधिकारियों का ध्यान बना हुआ है।