छत्तीसगढ़ में बड़ा राजनीतिक निर्णय: रामलाल, रुप सिंह और ममता को कैबिनेट और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों के क्रम में एक कदम उठाते हुए विभिन्न मंडलों, बोर्डों और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों पर आसीन नेताओं को मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत कुल 18 विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों को यह विशिष्ट दर्जा दिया गया है।

जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य स्तर के महत्वपूर्ण आयोगों में नेतृत्व कर रहे प्रमुख चेहरों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि रूप सिंह मंडावी को पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, जिसे अब संशोधित कर कैबिनेट मंत्री के दर्जे में तब्दील कर दिया गया है।

15 अध्यक्षाें को मिला यह दर्जा

इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न विकास निगमों, कल्याण बोर्डों और अकादमियों के 15 अन्य अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इस सूची में राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आनंद निषाद, संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार राजपूत, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम, राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष एजाज मिर्जा बेग, राज्य हथकरघा विकास व विपणन संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन, राज्य राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, राज्य सिंधी अकादमी की अध्यक्ष सुषमा जेठानी और राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी शामिल हैं।

इन्हें भी मिला यह दर्जा

रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. जेपी शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष किशोर महानंद, राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी (राजीव लोचन दास महाराज), राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष वेदराम मनहरे और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मंगल दास ठाकुर को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। आदेश में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता या आधिकारिक प्रोटोकॉल की स्थिति को नहीं दर्शाती है, बल्कि यह प्रशासनिक कामकाज के सुचारू संचालन के लिए दी गई है।