एमपी में 2 साल में होंगी 2 लाख सरकारी भर्तियां, अलग से आएगा युवा बजट, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा एलान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्ष 2027 युवाओं को समर्पित करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके तहत आगामी दो वर्ष में दो लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है।
HighLights
- मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 युवाओं के नाम होगा, दो साल में दो लाख भर्तियों का लक्ष्य
- युवाओं के लिए विशेष बजट लाएगी सरकार, अलग-अलग स्तर पर की जाएगी चर्चा
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान (AIGGPA) तैयार करेगा बजट की रूपरेखा
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्ष 2027 युवाओं को समर्पित करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके तहत आगामी दो वर्ष में दो लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए अलग से युवा बजट भी लाया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जून 2028 तक विभागवार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चार्ट बना लिया जाए। इसके अनुरूप दो साल में शत-प्रतिशत भर्तियां पूरी कर ली जाएं।
निजी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर
इसी तरह निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सरकारी नौकरियों के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजित हों। इसी संदर्भ में राज्य सरकार का दावा है कि डॉ. मोहन यादव के ढाई साल के कार्यकाल में 32.95 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, इसमें से 8.63 लाख करोड़ यानी (28 प्रतिशत) निवेश धरातल पर आया है। इससे उक्त अवधि में निजी क्षेत्र में भी दो लाख रोजगार सृजित हुए हैं।
युवा बजट को लेकर युवाओं से करेंगे चर्चा
युवा बजट लाने से पहले युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे और अलग-अलग स्तर पर चर्चा भी की जाएगी। डॉ. मोहन यादव स्वयं भी युवाओं से बजट पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की इसमें अहम भूमिका होगी।
अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया जा रहा है। अलग-अलग कार्यक्रम कर युवाओं से चर्चा करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इनमें अलग-अलग क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञ युवाओं को प्राथमिकता में रखा गया है।
युवाओं से जुड़े विभागों में विशेष बजट का प्रावधान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवाओं के विकास पर बार-बार जोर दे चुके हैं। इसी को देखते हुए डॉ. मोहन यादव ने युवाओं पर फोकस करते हुए बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग भी विभागों की ऐसी योजनाओं में विशेष बजट का प्रावधान करेगा, जिससे युवा वर्ग सीधे लाभान्वित हो सके।
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चार स्तंभों पर केंद्रित सरकार की कार्ययोजना
बता दें, मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य सरकार गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 को गरीब कल्याण और वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया और उससे जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई। वर्तमान वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।