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नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले नगर निगम ने एक बार फिर प्रतिष्ठानों को बंद कराने कार्रवाई तेज कर दी है। आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों और परिसरों में बिना अनुमति कारोबार करने वालों पर निगम का भवन अनुज्ञा और राजस्व अमला कार्रवाई कर रहा है। इससे व्यापारियों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है।
मंगलवार से शुरू हुई तीसरे चरण की कार्रवाई में नगर निगम के अमले ने दो दिन में 2041 नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि 340 प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया। हालांकि, नगर निगम की यह कार्रवाई दिखावा साबित हाे रही है। नगर निगम द्वारा जिन प्रतिष्ठानों को बंद कराने का दावा किया जा रहा है। उनमें से कई प्रतिष्ठान कुछ देर बाद ही फिर से खुल रहे हैं। कई जगह तो सीलिंग के नाम पर ताले के ऊपर सफेद टेप लपेटकर सीलिंग की कार्रवाई का दावा किया जा रहा है।
इधर, निगम की कार्रवाई के बीच व्यापारियों के सोशल मीडिया ग्रुप में भी हलचल बढ़ गई है। नोटिस मिलने के बाद कुछ व्यापारी आगामी दिनों में कारोबार बंद रखने के संदेश साझा कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले निगम की कार्रवाई और तेज हो सकती है। वहीं, निगम की ओर से आवासीय प्रयोजन के लिए जारी भवन अनुज्ञा और आवंटन के विपरीत व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है।
रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और सीलिंग की कार्रवाई के बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) संजय दुबे ने अवैध निर्माणों को लेकर भी सख्ती दिखाई है। पत्र में एसीएस ने भोपाल निगम आयुक्त को ऐसे मामलों की तत्काल समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें स्वीकृत नक्शे के विपरीत एमओएस, एफएआर और बेसमेंट के नियमों का उल्लंघन कर निर्माण होता रहता है। साथ ही निर्माण नहीं रोकने वाले बिल्डिंग आफिसर, सिटी इंजीनियर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले निगम केवल कार्रवाई का आंकड़ा दिखाने में जुटा है। दुकानों को पूरी तरह सील करने के बजाय कहीं सफेद टेप लपेटकर कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है। पहले भी अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के नाम पर कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिष्ठान फिर खुल गए। ऐसे में मौजूदा कार्रवाई की वास्तविकता और निरंतरता पर सवाल उठते हैं। विवेक त्रिपाठी, याचिकाकर्ता
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के परिपालन में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से पहले संबंधितों को नियमानुसार नोटिस भी जारी किए गए थे। निगम द्वारा आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आरपी अहिरवार, आयुक्त नगर निगम