CM डॉ. मोहन यादव के काफिले में खरीदी जाएंगी ईवी कार, PM मोदी की अपील पर लिया फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के काफिले में अब और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएंगे। स्टेट गैराज ने खरीद प्रक्रिया शुरू की है, जिससे सरकारी परिवहन में ग्री...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 14 Sep 2026 08:04:57 AM (IST)Updated Date: Mon, 14 Sep 2026 08:04:57 AM (IST)
CM मोहन यादव के काफिले में खरीदी जाएंगी ईवी कार। (फाइल फोटो)HighLights
- मुख्यमंत्री के काफिले में और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे।
- स्टेट गैराज ने नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने प्रक्रिया शुरू।
- पहले महिंद्रा XEV 9e काफिले में शामिल हुई थी।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मुख्यमंत्री के काफिले के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदे जाएंगे। वैश्विक ईंधन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी इच्छा जताई कि उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए।
बता दें कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्सइवी 9ई को अपने काफिले में शामिल कराया था। अब मुख्यमंत्री ने और इलेक्ट्रिक वाहन अपने काफिले में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्टेट गैराज ने एक और महिंद्रा कंपनी के ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।
विशेष नंबर एमपी 02 वीबी 2047 आवंटित
- बता दें कि मुख्यमंत्री की इस इलेक्ट्रिक कार को विशेष नंबर एमपी 02 वीबी 2047 आवंटित किया गया है। इसमें ‘वीबी’ का अर्थ ‘विकसित भारत’ और ‘2047’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प वर्ष को दर्शाता है।
- इस नंबर के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का संदेश देने की कोशिश की गई है। इसे सरकारी परिवहन व्यवस्था में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
किराए के टैक्सी वाहन में 50 प्रतिशत ईवी का प्रविधान
- राज्य सरकार ने किराए के टैक्सी वाहन लिए जाने के नए प्रविधान में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अनिवार्य किया है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने दो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, जिनका उपयोग भी होता है।
- इसी तरह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने भी अपने वाहनों में सत प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर भी किए जाएंगे।
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