नईदुनिया ट्रेंडिंग
MP में सरकारी कर्मचारियों को डबल तोहफा; 2026 के साथ 2027 के खाली पदों पर भी मिलेगा प्रमोशन, नवंबर तक होंगी DPC बैठकें
डीपीसी में 31 दिसंबर 2027 तक उपलब्ध होने वाली संभावित और अप्रत्याशित रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति प...और पढ़ें
HighLights
- सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को समय पर बैठक करने के निर्देश दिए
- 31 दिसंबर 2026 तक रिक्त होने वाले पदों के लिए नवंबर तक विभागीय बैठकें होंगी
- विशेष डीपीसी में 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द ही एक और पदोन्नति मिल सकती है। 31 दिसंबर 2026 तक रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों के लिए नवंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की जाएगी।
इसमें 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को समय पर डीपीसी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमोशन को लेकर बैठकें
मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार, प्रत्येक चयन वर्ष के लिए डीपीसी की बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। यह बैठक चयन वर्ष से पहले सितंबर से नवंबर के बीच की जानी है, जिसमें आगामी चयन वर्ष की 31 दिसंबर तक उपलब्ध होने वाली संभावित और अप्रत्याशित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए पात्र लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- एमपी पुलिस विभाग में बंपर प्रमोशन, 2500 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति, नए साल पर मिलेगा तोहफा
पुरानी डीपीसी के लिए नया प्रावधान नहीं
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक की रिक्तियों के लिए नियम लागू होने के बाद विशेष डीपीसी की बैठक की गई थी। इसके आधार पर वर्ष 2026 में पदोन्नति की कार्रवाई की गई है या प्रक्रिया चल रही है। यदि वर्ष 2026 में अप्रत्याशित रिक्ति उत्पन्न हुई है, जिसे प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सका है, तो उनके लिए डीपीसी की बैठक आयोजित की जाएगी।
यदि किसी विभाग ने पहले ही विशेष डीपीसी की बैठक में 31 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2026 तक की रिक्तियों को शामिल कर लिया है, तो उन्हें दोबारा बैठक करने की आवश्यकता नहीं है।