
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आपत्तियों की सुनवाई के दूसरे दिन मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सुनवाई में पहुंचे किसानों ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कापी को जलाकर विरोध जताया। जमकर नारेबाजी की, कैचमेंट से मुक्तिदिलाओ के नारे लगाए।
नाराज किसानों का आरोप है कि बड़े तालाब के आसपास के 78 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फारेस्ट और ग्रीन बेल्ट में बदलकर उनकी आजीविका छीनी जा रही है। उन्होंने भोजताल संरक्षण जोन बीआइजेड-1 और बीआइजेड-2 को हटाने और पहले ग्रामसभाओं की सहमति लेने की मांग की।
वहीं, सुनवाई के दौरान कोलार रोड स्थित ग्राम नयापुरा के आवासीय लैंडयूज आरजी-4 को लेकर भी एक अन्य आपत्ति दर्ज कराई गई। सुनवाई में 1047 आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन सुनवाई में 292 आपत्तिकर्ता पहुंचे। ज्ञात हो कि कैचमेंट और भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर करीब पांच हजार आपत्तियां टीएंडसीपी को प्राप्त हुई थी। इसके मद्देनजर सुनवाई के तीसरे दिन भी कैचमेंट और भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर सुनवाई की जाएगी।
मास्टर प्लान को लेकर आए दावे-आपत्तियों पर सुनवाई के दूसरे दिन करीब 292 आपत्तियों पर सुनवाई की गई है। जिसमें कैंचमेंट में शामिल किए गए 78 गांव और भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर सुनवाई की गई है। बुधवार को कैचमेंट में शामिल गांव और भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर करीब 1079 आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी।
जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सूची में नाम शामिल होने के बावजूद ऐन वक्त पर उनका नाम हटा दिया गया। इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कैचमेंट का नाम बदलकर या नया जोन बनाकर किसानों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई, तो इसका पुरजोर विरोध होगा। यदि किसानों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर ड्राफ्ट में सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में पूरे जिले में व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा।
सुनवाई में जसवंत मारण ने कोलार रोड स्थित ग्राम नयापुरा खसरा नं. 30, 32, 33, 37, 48/2, 49 की भूमि का लैंडयूज आरजी-5 से बदलकर आरजी-4 आवासीय करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 की योजना में यह जमीन आवासीय निम्न घनत्व दर्ज थी।
इसके आसपास घनी आवासीय कॉलोनियां बस चुकी हैं और 8 किमी आगे ग्राम गोल तक लैंडयूज आरजी-4 है। यहां कोई नदी-तालाब न होने से यह क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील भी नहीं है।
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जमीनों पर किसी भी प्रकार का कैचमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन कैचमेंट के नाम पर कोई नया प्रतिबंधात्मक क्षेत्र या नया नाम किसानों पर थोपने की कोशिश न करे।- सजल जैन, अध्यक्ष, जागृत किसान मंच
जमीनों की वर्तमान स्थिति को यथावत रखा जाए। किसानों को नियमानुसार व्यावसायिक और विकास संबंधी अनुमतियां दी जाएं, ताकि उन्हें अपनी जमीन का उचित मूल्य मिल सके और क्षेत्र का व्यवस्थित विकास हो।- प्रमोद सिंह राजपूत, जनपद अध्यक्ष
मेंडोरी, सेवनिया गौड़, बरखेड़ी और रातीबड़ में विकास की अनुमति दी गई है, तो अन्य प्रभावित गांवों से भेदभाव क्यों ? एक ही भोजताल क्षेत्र में दोहरे मापदंड बंद कर सबको समान अधिकार मिले।- मनोहर सिंह ठाकुर, संयुक्त किसान मोर्चा
जिन किसानों का सुनवाई के मैसेज नहीं मिले उनको दोबारा मैसेज करके अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। 30 नवंबर को वह आपत्तिकर्ता सुनवाई में अपना पक्ष रखने आ सकते हैं, जो मंगलवार को नहीं आ पाए।- नीरज आनंद लिखार, ज्वाइंट डायरेक्टर, टीएंडसीपी