• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • कोरोना वायरस
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • रक्षाबंधन
  • सावन माह
  • मानसून
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • वास्‍तु शास्‍त्र
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • भोपाल

लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 5 साल तक जारी रहेगी योजना, 2031 तक सरकार खर्च करेगी ₹1,14,365 करोड़

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना अगले पांच साल तक चलती रहेगी। इस पर सरकार 1,14,365 करोड़ रुपये वर्ष 2031 तक व्यय करेगी।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 21 Aug 2026 09:02:28 PM (IST)Updated Date: Fri, 21 Aug 2026 09:02:28 PM (IST)
लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 5 साल तक जारी रहेगी योजना, 2031 तक सरकार खर्च करेगी ₹1,14,365 करोड़
2031 तक लाड़ली बहना योजना को हरी झंडी।

HighLights

  1. 2031 तक लाड़ली बहना योजना को हरी झंडी
  2. बजट में किया ₹23,883 करोड़ का है प्रावधान
  3. योजना के विस्तार को वित्तीय स्वीकृति मिली

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना अगले पांच साल तक चलती रहेगी। इस पर सरकार 1,14,365 करोड़ रुपये वर्ष 2031 तक व्यय करेगी। यह राशि 1,500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से रखी गई है। इसमें वृद्धि का निर्णय सरकार अलग से करेगी। नए पंजीयन फिलहाल बंद हैं। वर्तमान में एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहना हैं।

63,248 करोड़ रुपये की राशि अब तक स्थानांतरित

प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा जून 2023 में योजना लागू की गई। तब से अब तक 63,248 करोड़ रुपये की सहायता राशि पंजीकृत बहनों के खातों में भेजी जा चुकी है। आगामी पांच साल तक प्रतिमाह राशि आती रहेगी, यह सरकार ने योजना को पांच वर्ष की निरंतरता देते हुए सुनिश्चित कर दिया है।


यह भी पढ़ें- इंदौर के 5 स्टार सयाजी होटल पर बड़ा एक्शन, दोनों किचन और बेकरी सील, रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस निलंबित

2026-27 के बजट में 23,883 करोड़ रुपये का प्रविधान

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 23,883 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। इसके अनुसार ही आगामी वर्षों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक प्रकार से यह तय हो गया है कि योजना चलती रहेगी।

जहां तक राशि बढ़ाने की बात है तो यह नीतिगत विषय है। एक हजार से 1,250 और फिर 1,500 रुपये किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस राशि को बनाकर तीन हजार रुपये करने की घोषणा भाजपा अपने संकल्प पत्र में कर चुकी है।