एमपी में अगले 5 साल जारी रहेगी लाडली बहना योजना... 1.14 लाख करोड़ होंगे खर्च, कैबिनेट ने इन 18 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का मुख्य केंद्र नारी सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाएं रहीं। सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' को अगले 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक निरंतर जारी रखने की ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान की है।

आगामी पांच वर्षों में कुल 1,14,365 करोड़ होंगे खर्च

इस अति-महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार आगामी पांच वर्षों में कुल 1,14,365 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च करेगी। इसके साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 'लाडली लक्ष्मी योजना' हेतु भी 16,326 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट ने लाडली बहना योजना के अलावा प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे को गति देने वाले कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी सहमति दर्ज की...

• महिला एवं बाल विकास: लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' को भी 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई, जिस पर 2,137 करोड़ रुपये व्यय होंगे (60% केंद्रांश और 40% राज्यांश)।
• स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने, अस्पतालों के निर्माण और आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्तों के लिए 11,835 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
• निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन: नर्मदा नदी के संरक्षण, अविरल प्रवाह और तटीय क्षेत्रों के संस्थागत विकास हेतु 'नमन मिशन' के गठन को स्वीकृति दी गई।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: विभाग की शोध और विकासात्मक गतिविधियों के लिए 492 करोड़ रुपये से अधिक का बजट मंजूर किया गया।
• कृषि एवं किसान कल्याण: किसानों के हित में 500 करोड़ रुपये से कम वित्तीय आकार वाली 3 विभागीय योजनाओं को आगामी 5 वर्षों के लिए विस्तार मिला। इसके अतिरिक्त, सीहोर के इछावर में कृषि विज्ञान केंद्र निर्माण हेतु आईसीएआर को 20 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने की स्वीकृति दी गई।
• रोजगार एवं पद सृजन: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नवीन पदों के सृजन और 7 पूर्व स्वीकृत पदों की समयावधि 5 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
• प्रशासनिक व अन्य निर्णय: गृह विभाग के तहत दो पुलिस कर्मियों के राज्य के बाहर इलाज बिलों की मंजूरी, अनुशासनहीनता के मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा विभिन्न अदालती आदेशों के पालन से जुड़े प्रस्तावों को पारित किया गया।

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बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए युवाओं के लिए एआई (AI) स्किलिंग, निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, नशामुक्त भारत के लिए 100-सप्ताह का विशेष अभियान और सिविल डिफेंस नेटवर्क के विस्तार की प्रतिबद्धता भी जताई।