एमपी के 571 प्राइवेट कॉलेजों को नोटिस, फीस निर्धारित करने के लिए मांगी जरूरी जानकारी, इसके बाद तय होगी फीस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने प्रदेश के 571 निजी कालेजों को नोटिस जारी कर बीएड, एमएड, एलएलबी और बीए-एलएलबी आनर्स जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित करने के लिए जरूरी जानकारी मांगी है। इसके लिए शनिवार तक अंतिम तारीख थी, लेकिन अधिकतर कॉलेजों ने जानकारी नहीं दी।

अब यह तारीख 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। कॉलेजों को कर्मचारियों के वेतन, संस्थान के खर्च, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेज समिति के प्रपत्र पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जानकारी मिलने के बाद कॉलेजों की फीस को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मई में जारी हो चुका था काउंसलिंग कार्यक्रम

उच्च शिक्षा विभाग ने करीब पांच महीने पहले मई में ही प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया था। उस समय कई कालेजों की फीस निर्धारित नहीं हो सकी थी, जिससे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परेशानी की स्थिति बन रही थी। इसे देखते हुए समिति ने प्रदेश के 750 कालेजों की फीस निर्धारित की थी।

इनमें से 571 कालेजों की फीस उपलब्ध जानकारी के अभाव में प्रावधिक रूप से तय की गई थी। इन कालेजों के लिए बीएड की सालाना फीस 32 हजार रुपये और एलएलबी की फीस 25 हजार रुपये निर्धारित की गई थी। अब दस्तावेजों के आधार पर इनकी अंतिम फीस तय की जाएगी।

750 कालेजों ने किया था फीस बढ़ाने के लिए आवेदन

प्रदेश के करीब 750 कालेजों ने फीस बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन अधिकांश संस्थान अपने खर्चों का पूरा ब्योरा नहीं दे पाए थे। कई कालेजों ने कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों की जानकारी तो दी, लेकिन पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, बैलेंस शीट और जरूरी वित्तीय दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। इस कारण समिति ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर न्यूनतम फीस निर्धारित की, ताकि प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित न हो।

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तीन साल की बैलेंस शीट सहित मांगा पूरा ब्योरा

समिति ने कालेजों से पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट, स्टाफ के वेतन, संस्थान के अन्य खर्चों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। कालेजों को निर्धारित अवधि में सभी जरूरी जानकारियां प्रस्तुत करनी होंगी। दस्तावेजों की जांच के बाद संस्थानों की ओर से फीस बढ़ाने की मांग और वास्तविक खर्चों के आधार पर शुल्क पर दोबारा विचार किया जाएगा। इससे संबंधित कालेजों की प्रावधिक फीस को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ होगा।

571 कालेजों को प्रावधिक फीस दी गई थी। अब उन्हें अंतिम फीस देने के लिए दस्तावेज अपलोड कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब तारीख 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद फीस कमेटी निर्णय लेगी।- डॉ. अनिल शिवानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, एएफआरसी