
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मप्र पटवारी भर्ती परीक्षा में साल्वर बैठाने के लिए आधार कार्ड के बायोमैट्रिक डेटा से छेड़छाड़ के बहुचर्चित मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। 23वें अपर सत्र न्यायाधीश गौतम भट्ट ने अभियोजन पक्ष की कमजोर जांच और ठोस सबूतों के अभाव में चारों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
कोर्ट ने 25 पेजों के निर्णय में बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। जांच अधिकारी ने खुद बताया कि जो मशीन मौके पर थी, वह चार अंगुली वाली नहीं थी, जिससे बायोमैट्रिक बदला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिस ने किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट तक पेश नहीं की।
अभियोजन के अनुसार, चार अप्रैल 2023 को क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाटीपुर स्थित मयूर मार्केट की 'बंसल आफसेट' दुकान पर कुछ लोग आधार कार्ड के बायोमैट्रिक डेटा में गड़बड़ी कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर सबलगढ़ निवासी मनीष शर्मा और थाटीपुर निवासी वीरभान बंसल को पकड़ा था।
पुलिस का दावा था कि आरोपित मोम (वैक्स) से बने नकली अंगूठे के निशानों का उपयोग कर वास्तविक परीक्षार्थियों के आधार बायोमैट्रिक को बदल रहे थे, ताकि पटवारी भर्ती परीक्षा में उनकी जगह साल्वर बैठ सकें। पुलिस ने बाद में सबलगढ़ निवासी रिंकू रावत, मथुरा निवासी कृष्णवीर सिंह और संदीप सिंह को भी आरोपित बनाया था। आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता, आधार अधिनियम और आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। मामले का पांचवां संदीप सिंह फिलहाल फरार चल रहा है।
छापेमारी के समय आसपास कई दुकानें और मकान होने के बावजूद पुलिस ने किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। पूरे मामले में केवल पुलिसकर्मी ही गवाह थे।
रिकार्ड के अनुसार, पुलिस ने 5 अप्रैल 2023 की रात 12:32 बजे एफआइआर दर्ज की, जबकि आरोपित मनीष शर्मा का मेमोरंडम रात 12:25 बजे (एफआइआर दर्ज होने से सात मिनट पहले) ही ले लिया गया था और उस पर अपराध क्रमांक भी दर्ज था।
क्राइम ब्रांच से जांच अधिकारी टीआइ अमर सिंह सिकरवार ने खुद स्वीकार किया कि आधार बायोमैट्रिक में बदलाव के लिए ऐसी मशीन चाहिए होती है, जिसमें चार उंगलियां और अंगूठा एक साथ आ सकें। लेकिन पुलिस ने जो बायोमैट्रिक मशीनें जब्त कीं, वे केवल एक उंगली स्कैन करने वाली थीं। जब्त किए गए नकली अंगूठे किस पदार्थ से, कब और कहां बनाए गए, इसकी कोई जांच नहीं हुई। साथ ही, जब्त लैपटाप में घटना के समय क्या काम हो रहा था, इस पर कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
पुलिस यह साबित करने में विफल रही कि जिस दुकान पर छापा पड़ा, उसका संचालन आरोपित वीरभान बंसल कर रहा था। मकान मालिक और किराएदार (अजय बंसल) के बयानों से भी अभियोजन के दावों की पुष्टि नहीं हुई। जांच में यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर किन परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाने की तैयारी की जा रही थी।
ग्वालियर में एक अन्य केस में अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर साइबर ठगी के मामले में भी पुलिस की जांच कितनी कमजोर हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण सत्र न्यायालय के एक फैसले में सामने आया है। माधौगंज थाना पुलिस की गंभीर विवेचनात्मक खामियों और सबूत जुटाने में बरती गई घोर लापरवाही के चलते राजस्थान के अलवर निवासी आरोपित आजुब खान को 17वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि शंकर दोहरे के न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।