भागीरथपुरा त्रासदी: न्यायिक आयोग को मिली नई डेडलाइन, 14 जून तक हाई कोर्ट में सौंपनी होगी अंतिम रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा मामले में हाई कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग को बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन आयोग ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए समय ले लिया। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह 14 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से अंतिम रिपोर्ट पेश कर दे। कोर्ट इस रिपोर्ट पर 16 जून को होने वाली सुनवाई में संज्ञान लेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भागीरथपुरा मामले में जितने भी इंटरविनर आवेदन आए हैं उन पर 29 अप्रैल को विचार किया जाएगा।

दस्तावेजों की कमी के कारण टली रिपोर्ट

भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से 36 लोगों की मौत को लेकर हाई कोर्ट में चल रही पांच अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग ने यह कहते हुए जांच रिपोर्ट पेश नहीं की थी कि नगर निगम ने उसे पूरे दस्तावेज ही नहीं सौंपे हैं। इस पर कोर्ट ने निगम से कहा था कि वह आयोग द्वारा सभी चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध कराए। इस पर निगम ने सभी चाहे गए दस्तावेज आयोग को सौंप दिए। याचिकाकर्ता के एडवोकेट मनीष यादव ने बताया कि बुधवार को उम्मीद थी कि आयोग अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने समय बढ़ाने के लिए निवेदन किया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

निजी बोरिंग दूषित, निगम की सप्लाई निर्बाध

पिछली सुनवाई पर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागडिया ने शहर की सांई कृपा कालोनी के बोरिंग में से दूषित पानी निकलने की बात उठाई थी। इस पर कोर्ट ने नगर निगम से सतर्कता बरतने और संबंधित क्षेत्र में बोरिंग के पानी की सतत सेंपलिंग करने के लिए कहा था। बुधवार को हुई सुनवाई में नगर निगम की ओर से एडवोकेट ऋषि तिवारी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित कालोनी में जिन बोरिंग से दूषित पानी आ रहा है वे निजी हैं। इससे कालोनी में पानी की सप्लाइ व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है। नगर निगम उक्त कॉलोनी में निर्बाध रूप से पानी सप्लाइ कर रहा है।

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