पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलताः हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जमीन के मालिकाना हक और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर किसी व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता।

इसी तरह, अचल संपत्ति को गिरवी रखने का दावा पंजीकृत बंधक विलेख के बिना केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता।

मामला कालापीपल तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर मच्छनाई की कृषि भूमि से जुड़ा था

शाजापुर जिले में जमीन से जुड़े विवाद में दोनों अपीलें खारिज करते हुए कोर्ट ने विचारण न्यायालय का फैसला यथावत रखा है। मामला कालापीपल तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर मच्छनाई की कृषि भूमि से जुड़ा था। विवादित भूमि का रकबा 0.418 हेक्टेयर है।

जमीन के मालिक ने उनके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी

अपीलकर्ता बद्रीप्रसाद का दावा था कि उन्होंने आठ नवंबर, 1995 को जमीन मालिक को 12 हजार रुपये उधार दिए थे। इसके बदले जमीन गिरवी रखी गई और उसे कब्जा सौंप दिया गया। उनका यह भी दावा था कि जमीन के मालिक ने उनके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी।

निर्धारित अवधि में कर्ज नहीं चुकाने पर जमीन पर अधिकार का दावा किया

निर्धारित अवधि में कर्ज नहीं चुकाने पर उन्होंने जमीन पर अपने अधिकार का दावा किया। दूसरी तरफ प्रतिवादी का कहना था कि जमीन गिरवी नहीं रखी गई थी, बल्कि वर्ष 2011-12 में खेती के लिए एक वर्ष की अवधि पर बंटाई के आधार पर दी गई थी।

अपीलकर्ता स्वयं स्वीकार कर रहा जमीन का कब्जा प्रतिवादी से मिला था

राजस्व अभिलेखों में भी जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज थी। न्यायमूर्ति विनय सराफ ने पाया कि अपीलकर्ता स्वयं यह स्वीकार कर रहा था कि उसे जमीन का कब्जा प्रतिवादी से मिला था। ऐसे में वह उस व्यक्ति के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता, जिसके माध्यम से उसे कब्जा प्राप्त हुआ।

कोर्ट ने कहा कि अचल संपत्ति के बंधक के लिए पंजीकृत दस्तावेज आवश्यक है। ऐसा कोई पंजीकृत बंधक विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे जमीन गिरवी रखने का दावा प्रमाणित हो सके।

यह भी पढ़ें- अज्ञात वाहन को डंपर बता मुआवजा लेने का प्रयास, हाई कोर्ट बोला- लगता है सिस्टम में नीचे से ऊपर तक भांग घुली है