सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को तीन करोड़ 20 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा, इंदौर में कोर्ट ने सुनाया फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिला कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत युवक के स्वजन को तीन करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वेतन निर्धारण में व्यक्ति को मिलने वाले महंगाई भत्ता, गृह भत्ता इत्यादि को भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इन सभी का लाभ अकेले व्यक्ति को नहीं मिलता बल्कि पूरे परिवार को मिलता है।

क्षतिपूर्ति की उक्त राशि पर बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुति की दिनांक से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। ब्याज सहित यह राशि साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक होती है।

तेज रफ्तार बस ने मारी थी टक्कर, अस्पताल में हुई थी मौत

तुकोगंज क्षेत्र निवासी शक्तिसिंह टीसीएस में काम करते थे। 29 दिसंबर 2024 को वे मोटरसाइकिल पर दो दोस्तों के साथ घर जा रहे थे कि एमराल्ड स्कूल के पास तेज गति से आई एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शक्तिसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बीमा कंपनी के तर्कों को कोर्ट ने किया खारिज

शक्तिसिंह की पत्नी और अन्य ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से बस का बीमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए अपने दायित्वों से बचने का प्रयास किया कि बस के ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं था, बस का फिटनेस और परमिट भी नहीं था, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्कों को नहीं माना।

फॉर्म 16 और वेतन पैकेज के आधार पर फैसला

इधर एडवोकेट खंडेलवाल ने तर्क रखे कि शक्तिसिंह की असामयिक मृत्यु से परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। टीसीएस में उन्हें 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष का पैकेज मिलता था। भविष्य में उनकी आय में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना भी थी। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में कंपनी द्वारा जारी फॉर्म 16 भी प्रस्तुत किया। इस पर बीमा कंपनी ने तर्क रखा कि प्रकरण में आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।

यह भी पढ़ें- देवास पटाखा ब्लास्ट: 12 मौतों के आरोपियों को मिली जमानत, HC बोला- पार्टनर होना जुर्म का सबूत नहीं

10 जनवरी 2025 से लगेगा छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज

एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि कोर्ट ने तीन करोड़ 20 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश बीमा कंपनी को देने के साथ ही ब्याज की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। कंपनी को इस राशि पर 10 जनवरी 2025 से छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।