स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: एमपी के 9 शहरों ने बढ़ाया मान, उज्जैन-देवास देश में नंबर-1, जबलपुर को दूसरा स्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के शहरों ने एक बार फिर अपनी स्वच्छता और सशक्त कार्यप्रणाली का लोहा मनवाया है। प्रदेश के नौ नगरीय निकायों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किए। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इन प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा।

इस बार देवास और उज्जैन ने अपनी-अपनी जनसंख्या श्रेणियों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, मार्गदर्शक और सहयोगी शहर की अनूठी 'स्वच्छ शहर जोड़ी' श्रेणी में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी देशभर में दूसरे स्थान पर रही।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी: 63 में से 9 सम्मान मध्य प्रदेश के नाम

इस वर्ष देश भर में वितरित किए गए कुल 63 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नौ पुरस्कार अकेले मध्य प्रदेश की झोली में आए हैं। विगत सर्वेक्षण में प्रदेश को 90 में से आठ पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिसके चलते कुल राष्ट्रीय पुरस्कारों में राज्य की हिस्सेदारी 8.9 प्रतिशत से बढ़कर अब 14.28 प्रतिशत दर्ज की गई है। हालांकि, लगातार आठ वर्षों तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाले इंदौर के परिणाम इस बार मिश्रित रहे।

'सुपर स्वच्छ लीग' में नवी मुंबई प्रथम, सूरत द्वितीय तथा विजयवाड़ा तृतीय स्थान पर रहे, जबकि इंदौर शीर्ष तीन से बाहर रहा। स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में भी अहमदाबाद-सानंद की जोड़ी के बाद इंदौर-देपालपुर को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, देपालपुर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता पुरी गोस्वामी तथा निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया।

राज्यों को शहरों के बीच आंतरिक प्रतियोगिता कराने का दिया सुझाव

समारोह के दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देश के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए मध्य प्रदेश के नौ निकायों की व्यापक सफलता की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा को और अधिक जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने स्तर पर भी अंतर-शहरीय स्वच्छता रैंकिंग और पुरस्कार व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। इससे नगरीय निकायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और कई नए स्वच्छ केंद्र उभरकर सामने आएंगे।

'स्वच्छता के नवग्रह बलवान' - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

पुरस्कार वितरण के उपरांत नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नौ पुरस्कृत निकायों के जनप्रतिधियों और प्रशासनिक दलों का नागरिक अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 'स्वच्छ भारत' का विजन प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा है और मध्य प्रदेश ने इसे निरंतर नए आयाम दिए हैं। प्रदेश के छोटे-बड़े सभी अंचलों ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश को नौ पुरस्कार मिलना यह दर्शाता है कि हमारे स्वच्छता के 'नवग्रह' पूरी तरह बलवान हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आने वाले समय में राज्य के भीतर भी विभिन्न मानकों के आधार पर शहरों की राज्य-स्तरीय स्वच्छता रैंकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।

इन श्रेणियों में प्रदेश के शहरों ने पाई राष्ट्रीय उपलब्धि

• स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी: इंदौर (मेंटर/मार्गदर्शक) और देपालपुर (मेंटी/सहयोगी शहर) - देश में दूसरा स्थान (दो पुरस्कार)।
• तीन से 10 लाख आबादी श्रेणी: उज्जैन — देश में प्रथम स्थान।
• 50 हजार से तीन लाख आबादी श्रेणी: देवास — देश में प्रथम स्थान।
• 50 हजार से तीन लाख आबादी श्रेणी: सागर — देश में तीसरा स्थान।
• 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी: जबलपुर — देश में दूसरा स्थान।
• राज्य का प्रथम स्वच्छ शहर श्रेणी: ग्वालियर।
• स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी: रीवा — देश में प्रथम स्थान।
• 20 हजार से कम आबादी श्रेणी: बुधनी — देश में तीसरा स्थान।

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