दूसरी शादी के बाद पत्नी को भरण-पोषण नहीं, लेकिन उसके बेटे को देने होंगे 15 हजार, HC का अहम फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मप्र हाई कोर्ट ने दूसरे विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने पत्नी को स्वयं के भरण-पोषण के लिए राशि दिलवाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके पहले विवाह से हुए नाबालिग बेटे के लिए पति को 15 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पति नहीं बच सकता। यह राशि भरण-पोषण के आवेदन की तारीख से देय होगी।

मामला उज्जैन जिले के नागदा का है। याचिकाकर्ता पुरुष और महिला का विवाह 21 नवंबर 2020 को हुआ था। दोनों का यह दूसरा विवाह था। पुरुष की पहली शादी से दो बेटियां हैं। इनमें से एक उसके साथ रहती है, जबकि दूसरी अपनी मां के साथ रहती है। वहीं, महिला के पहले विवाह से एक नाबालिग बेटा है, जो उसके साथ रहता है।

महिला ने पति पर लगाए थे कई आरोप

महिला ने पति पर दुर्व्यवहार, विवाहेत्तर संबंध और आर्थिक उपेक्षा के आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। उसने 4 अप्रैल 2022 से अलग रहने की बात कहते हुए अपने तथा बेटे के भरण-पोषण की मांग की। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने महिला को 15 हजार और उसके बेटे को 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था।

मामले में पति की ओर से अपील प्रस्तुत हुई। अपील की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने इस आदेश में आंशिक बदलाव किया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। पति ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

पत्नी की आय को माना अहम आधार

पति की ओर से तर्क रखा गया कि महिला एक स्कूल में कार्यरत है और निजी ट्यूशन के साथ ऑनलाइन कारोबार भी करती है। उसकी ओर से पत्नी की कुल मासिक आय करीब 1.30 लाख रुपये होने का दावा किया गया। पति ने यह भी बताया कि उस पर अपने वृद्ध माता-पिता और पहली शादी से हुई बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। निचली अदालत ने पति की आय नौकरी से दो लाख और निजी प्रशिक्षण से एक लाख रुपये प्रतिमाह मानी थी।

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने उपलब्ध तथ्यों और पत्नी के स्कूल में कार्यरत होने को ध्यान में रखते हुए माना कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला के पहले विवाह से हुए नाबालिग बेटे का भरण-पोषण अलग विषय है। पति अपनी आय और सामाजिक स्तर के अनुरूप बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता।

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20 हजार के बजाय अब 15 हजार रुपये

हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट द्वारा पत्नी के लिए निर्धारित 15 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण-पोषण का आदेश समाप्त कर दिया, जबकि बेटे के लिए 20 हजार रुपये की राशि घटाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह तय की। यह राशि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से देय होगी। इस तरह पति को अब केवल नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह 15 हजार रुपये देने होंगे।