सरकारी पोर्टल पर सीसी सड़क का निर्माण, जांच में पता चला नहीं हुआ कोई काम, तीन पंचायत सचिव निलंबित, दो सरपंचों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

नईदुनिया न्यूज, बागली। दूरस्थ आदिवासी अंचल की पंचायतों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ राजू मेड़ा ने पांचवें वित्त एवं पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत सीसी सड़क निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है।

ग्राम पंचायत गुराड़दा की सरपंच माया और बावड़ीखेड़ा की सरपंच किरण के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराकर पद से हटाने हेतु सूचना पत्र देकर जवाब मांगा है।

सचिव किए गए निलंबित

वहीं, गुराड़दा पोटला के सचिव कुंवर सोलंकी, बावड़ीखेड़ा के सचिव शोभाराम अलावा एवं किशनगढ़ के सचिव मदन दोड़वे को निलंबित कर दिया है। नईदुनिया द्वारा मामला उजागर करने के बाद जनपद सीईओ द्वारा तत्काल मौके पर एई अमित बामनिया को भेजकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करवाया गया।

बामनिया ने बताया कि पंचायतों में सरकारी पोर्टल पर ग्राम पंचायत द्वारा सीसी सड़क निर्माण कार्य किया जाना बताया गया है।

16 लाख 44 हजार राशि भी व्यय

इस कार्य में दोनों पंचायतों में 16 लाख 44 हजार राशि भी व्यय करना बताया गया, लेकिन उक्त निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि सरपंच एवं सचिव द्वारा बिना निर्माण कार्य किए राशि का आहरण किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

गुराड़दा और बावड़ीखेड़ा के सरपंच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

इसी प्रकार किशनगढ़ पंचायत में विधायक निधि से स्वीकृत राशि में पांच लाख रुपये निकले, लेकिन कार्य नहीं होना पाया। सीईओ मेड़ा ने पंचायत इंस्पेक्टर फतेहसिंह गवली को सोमवार को गुराड़दा और बावड़ीखेड़ा के सरपंच के विरुद्ध उदयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश देकर सरपंचों के विरुद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही के करने से पूर्व जवाब हेतु नोटिस भी जारी किया।

तीनों सचिवों को राशि जमा करने का नोटिस

इसी प्रकार तीनों सचिवों को बिना निर्माण कार्य किए राशि आहरण करने पर निलंबित कर राशि जमा करने का नोटिस दिया। अनियमितता की शिकायत के चलते ग्राम रातातलाई के सचिव अमर सिंह मुजाल्दे, बिलावली के सचिव राजेंद्र पवांर, देवगढ़ के सचिव मनोहर यादव एवं चारबर्डी की सचिव राखी चौहान पहले से ही निलंबित हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और अनियमितता की पुख्ता शिकायतों के बाद खाना पूर्ति हेतु निलंबन और कुछ समय बाद बहाली हो जाने के कारण हौसले बुलंद हैं।

पद से पृथक और बर्खास्ती की कार्यवाही होगी

अभी जनपद पंचायत के अधीन 118 ग्राम पंचायत में मात्र 104 पंचायतों में सचिव पदस्थ हैं, बाकी 14 जगह रोजगार सहायक के पास ही प्रभार है। जनपद सीईओ ने बताया कि राशि आहरण कर कार्य नहीं किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी का गंभीर अपराध है।

इसलिए प्रकरण दर्ज होकर पद से पृथक और बर्खास्ती की कार्यवाही होगी। मामला जानकारी में आने के बाद कोई कार्य कर देता है तो भी अपराध से मुक्त नहीं माना जाएगा।

जनपद की इस कठोर कार्यवाही से अन्य सभी ग्राम पंचायतों में भारी खलबली मच गई है और सरपंच सचिव अपने अपने क्षेत्र के इंजीनियरों से संपर्क कर कार्य पूर्ण एवं कागजी खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं।