हर महिला को ₹3000, 45 दिन में 7वां वेतन आयोग और UCC का बड़ा दांव, बंगाल में भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी

डिजिटल डेस्क। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से ठीक 13 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। शुक्रवार को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे ‘भरोसा पत्र’ (संकल्प पत्र) नाम दिया गया है। इस घोषणापत्र के जरिए भाजपा ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को साधने के लिए बड़े वित्तीय वादों की झड़ी लगा दी है।

सत्ता में आते ही 6 महीने में लागू होगा UCC

घोषणापत्र जारी करते हुए अमित शाह ने राज्य में 'सोनार बांग्ला' के निर्माण का संकल्प दोहराया। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। शाह ने मौजूदा ममता सरकार पर तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया।

महिलाओं और युवाओं के लिए 'कैश कार्ड' का दांव

संकल्प पत्र में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सीधी नकद सहायता के लुभावने वादे किए गए हैं:

• महिलाओं को आर्थिक मदद: सरकार बनने पर हर माता-बहनों के बैंक खाते में 1 से 5 तारीख के बीच प्रति माह ₹3,000 ट्रांसफर किए जाएंगे।
• शिक्षा और आरक्षण: लड़कियों के लिए केजी (KG) से पीजी (PG) तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
• युवाओं को भत्ता: बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 मासिक भत्ता देने और पांच साल में एक करोड़ रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया गया है।

घुसपैठ पर 'जीरो टॉलरेंस' और सीमा सुरक्षा

अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और गोतस्करी को पूरी तरह रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वादा किया कि बंगाल की सीमाओं को अभेद्य बनाया जाएगा और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर राज्य को सुरक्षित किया जाएगा।

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कर्मचारियों और विकास के लिए अन्य प्रमुख वादे

• सातवां वेतन आयोग: भाजपा ने वादा किया है कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा और बकाया डीए (DA) का भुगतान सुनिश्चित होगा।
• केंद्रीय योजनाएं: आयुष्मान भारत समेत उन सभी केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में तुरंत लागू किया जाएगा, जिन्हें वर्तमान सरकार ने रोक रखा है।
• भ्रष्टाचार पर वार: टीएमसी शासन के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार पर एक 'श्वेत पत्र' जारी किया जाएगा।
• शिक्षा और तकनीक: उत्तर बंगाल के विकास के लिए वहां नए प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाएंगे।

अमित शाह ने बंगाल की जनता से पांच साल का मौका मांगते हुए कहा,

लेफ्ट के बाद जनता ने जिन आशाओं के साथ ममता दीदी को जनादेश दिया था, वे उन पर खरी नहीं उतरीं। यह संकल्प पत्र सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि बंगाल के पुनरुद्धार का भरोसा है।