
डिजिटल डेस्क। कार्यस्थल पर हादसे, बीमारी या मातृत्व अवकाश के कठिन दौर से गुजर रहे कर्मचारियों को अब आर्थिक मदद पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कामगारों को कागजी झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने रविवार को ‘कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 2026’ की अधिसूचना जारी कर दी है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रविधानों को धरातल पर उतारने वाले ये नए नियम वर्ष 1950 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। इस बदलाव के बाद पात्र कामगारों को बीमारी, मातृत्व और कार्य के दौरान चोट लगने पर मिलने वाला नकद लाभ बिना किसी अलग क्लेम फॉर्म के सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।
नई व्यवस्था के अंतर्गत बीमारी और मातृत्व लाभ के दावों का निपटारा अपने आप (ऑटोमैटिक) हो जाएगा, बशर्ते तीन बुनियादी शर्तें पूरी हों। इसके लिए ईएसआइसी के सिस्टम से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होना, नियोक्ता (कंपनी) द्वारा पोर्टल पर मासिक रिटर्न दाखिल किया जाना और कर्मचारी के बैंक खाते व बीमा नंबर का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
इसी तरह, ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर अस्थायी या स्थायी दिव्यांगता और दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले लाभ के लिए नियोक्ता की दुर्घटना रिपोर्ट को ही आधिकारिक दावा मान लिया जाएगा। हालांकि, कामगारों के पास ऑनलाइन या अन्य माध्यम से खुद क्लेम करने का विकल्प भी खुला रहेगा। ईएसआइसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह द्वारा तय की जाने वाली तारीख से डीम्ड क्लेम और चोट से जुड़े ये नियम प्रभावी होंगे।
अधिसूचना में महिला कामगारों को बड़ी राहत देते हुए प्रसव की संभावित तिथि से पहले मातृत्व लाभ का दावा करने की समय-सीमा को 50 दिन से बढ़ाकर 56 दिन कर दिया गया है। वहीं, दो या उससे अधिक जीवित संतानों वाली महिलाओं के लिए यह अवधि 42 दिन निर्धारित की गई है। यदि कोई नियोक्ता समय पर विवरण या सत्यापन नहीं करता है, तब भी कामगार का पैसा नहीं रुकेगा और ईएसआइसी अपने स्तर पर कंपनी से जानकारी एकत्र करेगा।
इसके अलावा, बैंक खाते या तकनीकी कारणों से डीबीटी फेल होने पर लिखित कारण दर्ज कर वैकल्पिक तरीके से भुगतान किया जाएगा। सभी दस्तावेज पूरे होने पर निगम को सात दिनों के भीतर बीमारी लाभ और 14 दिनों के अंदर मातृत्व लाभ की पहली किस्त जारी करनी होगी।
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इस डिजिटल पहल से देश के लगभग चार करोड़ बीमित कर्मचारियों और करीब 15 करोड़ लाभार्थियों का जीवन सुगम होगा। यह योजना 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होती है, जिसके तहत 21 हजार रुपये (दिव्यांग कामगारों के लिए 25 हजार रुपये) तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मियों को चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता, आश्रित और बेरोजगारी भत्ते सहित छह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। नए नियमों के लागू होने से पंजीकरण से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगी।