डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन को नई गति देने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
इन फैसलों के माध्यम से जहां प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 30 को स्वीकृति मिल गई।
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब
योगी कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की। ईपीसी मोड पर बनने वाले इस भवन का निर्माण 24 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना
कैबिनेट ने केंद्र सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय एमओयू के निष्पादन को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत आरसीएस हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर 1 प्रतिशत या उससे कम वैट, निःशुल्क अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं तथा बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी देगी। इससे प्रदेश के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा व्यापार, पर्यटन और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
आगरा के बाह में बनेगा स्टेडियम, खेल विभाग को मिलेगी भूमि
कैबिनेट ने जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र बाह की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके तहत युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज ग्राम पंचायत की गाटा संख्या-181 स्थित 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।
इससे क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विकास होगा और ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं अभ्यास का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलेगी।
लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय
प्रदेश में सहकारिता शिक्षा को संस्थागत मजबूती देने के उद्देश्य से राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके लिए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही, महिला सशक्तीकरण और अपराध पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 प्रख्यापित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ।
इसके तहत वर्ष 2015 की मौजूदा नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित कंपन्सेशन स्कीम फिर विमेन विक्टिम सर्वाइवर्स ऑफ सेंसुअल असॉल्ट/अदर क्राइम्स-2018 के समतुल्य बनाया जाएगा।
नई नियमावली से यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा एवं सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगा 15 लाख रुपये तक मुआवजा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की गई।
इसके तहत जघन्य हिंसा और अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही उन्हें तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय योजना के अनुरूप बनी नई नियमावली
प्रदेश में पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रस्तावित योजना के समतुल्य बनाया गया है। अब नई नियमावली-2026 प्रख्यापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
इन अपराधों में मिलेगा एक से 15 लाख तक मुआवजा
नई नियमावली में जीवन हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शारीरिक अंग की क्षति से स्थायी दिव्यांगता, हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि, एसिड अटैक और जलाने की घटनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल तथा बच्चों के साथ गंभीर लैंगिक हमले के कारण मृत्यु जैसे मामलों में भी अलग-अलग श्रेणी में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
अपराध की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक होगी। एसिड अटैक और यौन हमलों की पीड़िताओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आदि की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। संशोधित नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया है।
इसके तहत जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुदान, प्रोत्साहन, भूमि, फीड स्टॉक और परिवहन आदि से संबंधित राज्य सहायता का प्रावधान किया गया है।
प्रस्तावित संशोधनों में भारत सरकार की एसएएससीआई (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) गाइडलाइन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मॉडल सीबीजी पॉलिसी और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को शामिल किया गया है।
कृषि विभाग और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 में उपलब्ध कराए गए फसल उत्पादन तथा चीनी मिलों की गन्ना पेराई के आंकड़ों के आधार पर कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोकोल की अधिकतम उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया है।
इसमें धान की पराली और प्रेस मड से कम्प्रेस्ड बायोगैस, जबकि मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मटर, मसूर, सरसों दलहन, तिलहन, कपास, मिलेट्स और अन्य कृषि अवशेषों से बायोकोल उत्पादन की संभावनाओं को शामिल किया गया है।
नीति में कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोकोल के लिए जनपदवार अधिकतम सीमा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रखी गई है, ताकि परियोजनाओं के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बफर उपलब्ध रहे।