यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, बड़े पैमाने पर IAS और PCS अफसरों के तबादले, आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ अफसरों के कार्यक्षेत्र बदले

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त और जनहितैषी बनाने के लिए देर रात एक बड़ा कदम उठाया है। प्रांतीय राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में तैनात कई आईएएस (IAS) और पीसीएस (PCS) अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कलेक्ट्रेट से लेकर विभिन्न तहसीलों के प्रभारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

लखनऊ की तहसीलों में नए उपजिलाधिकारियों (SDM) की तैनाती

इस नए प्रशासनिक फेरबदल के तहत लखनऊ की प्रमुख तहसीलों के कमान में बदलाव देखने को मिला है:

• सदर तहसील: बक्शी का तालाब (BKT) के उपजिलाधिकारी (SDM) के रूप में तैनात रहे तेजतर्रार आईएएस अधिकारी साहिल सिंह को अब लखनऊ सदर तहसील का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है।
• सरोजिनीनगर तहसील: प्रयागराज से स्थानांतरित होकर लखनऊ आए अनुभवी पीसीएस अधिकारी अभिषेक सिंह को सरोजिनीनगर तहसील की महत्वपूर्ण कमान सौंपी गई है।
• मोहनलालगंज तहसील: कौशांबी से ट्रांसफर होकर आए पीसीएस अधिकारी आकाश सिंह को मोहनलालगंज का नया उपजिलाधिकारी बनाया गया है।
• बक्शी का तालाब (BKT) तहसील: लखनऊ नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे पीसीएस अधिकारी आकाश सिंह को नगर निगम से हटाकर बक्शी का तालाब (BKT) का नया एसडीएम बनाया गया है।
• मलिहाबाद तहसील: लखनऊ सदर के उपजिलाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे पीसीएस अधिकारी मनोज सिंह का ट्रांसफर करते हुए उन्हें मलिहाबाद तहसील की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रशासनिक फेरबदल में बदले एसीएम (ACM) के प्रभार

तहसीलों के अलावा कलेक्ट्रेट और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े प्रभारों में भी बदलाव किए गए हैं। सरोजनी नगर के एसडीएम रहे अंकित शुक्ला को अब सहायक नगर मजिस्ट्रेट (ACM-5) के पद पर तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो अन्य पीसीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी मिली है, जिसमें रामदेव को एसीएम-1 (ACM-1) और प्रदीप कुमार को एसीएम-3 (ACM-3) बनाया गया है।

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कार्यप्रणाली को गति देने और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण का लक्ष्य

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी व गतिशील बनाना है। इसके साथ ही राजस्व से जुड़े मामलों की पेंडेंसी को खत्म करने और आम जनता की शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर निस्तारण करने के लिए इन अधिकारियों को फील्ड में उतारा गया है।

शासन ने नई तैनाती पाने वाले सभी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।