UP में गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट, 1 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार, गांवों में आएगी डिजिटल क्रांति
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए प्रदेश के सुदूर गांवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूरी त ...और पढ़ें
HighLights
- उत्तर प्रदेश में बिछेगा डिजिटल हाईवे
- 20 लाख घरों तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड
- डिजिटल उद्यमी बनेंगे 10 हजार युवा
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति को नई धार देने के लिए योगी सरकार ने 'प्रोजेक्ट गंगा' (गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट) का शंखनाद किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए प्रदेश के सुदूर गांवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। इस परियोजना के मुख्य आकर्षण और प्रभाव नीचे दिए गए हैं।
डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा
- एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर: 'स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन' और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी 'वनओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड' के बीच इस डिजिटल नेटवर्क को बिछाने के लिए समझौता हुआ है।
- डिजिटल हाईवे का विस्तार: एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अब गांवों में 'डिजिटल हाईवे' विकसित किए जाएंगे, जो शहरों और गांवों के बीच की डिजिटल खाई (Digital Divide) को खत्म करेंगे।
- लक्ष्य और लाभार्थी: आगामी समय में 20 लाख घरों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाकर लगभग 1 करोड़ की आबादी को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान: श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में ब्रॉडबैंड पहुंचने से वहां के युवाओं के लिए ऑनलाइन आय के नए स्रोत खुलेंगे।
रोजगार और महिला सशक्तिकरण
- डिजिटल उद्यमी: न्याय पंचायत स्तर पर 8000 से 10000 स्थानीय युवाओं को 'डिजिटल सेवा प्रदाता' के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- नारी शक्ति की भागीदारी: इस पहल में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
- बड़े पैमाने पर अवसर: अगले 2-3 वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर'
- वित्तीय सहायता: डिजिटल उद्यमिता से जुड़ने वाले युवाओं को सरकार ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
- सुविधाओं की उपलब्धता: गांवों में अब टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं बिजली की गति से सुलभ होंगी।
- सूचना की समृद्धि: जिस तरह गंगा नदी कृषि का आधार है, उसी तरह 'डिजिटल गंगा' दूर-दराज के क्षेत्रों में सूचना और आर्थिक समृद्धि का संचार करेगी।