यूपी में 4.85 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर... 7,874 स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे, 313 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस सरकारी डेटा ने राज्य के सरकारी स्कूलों में संसाधनों और शिक्षकों के आवंटन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में एक तरफ 313 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया है, लेकिन वहां 177 शिक्षकों की तैनाती बरक़रार है। इसके ठीक उलट, राज्य के 7,874 स्कूल ऐसे हैं जहां पूरा विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के दम पर चल रहा है, जबकि इन एकल-शिक्षक स्कूलों में लगभग 4.85 लाख छात्र पढ़ रहे हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साक्षरता विभाग द्वारा जारी 'यू-डायस प्लस रिपोर्ट' (U-DISE+) के ताजा आंकड़ों से साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनौती केवल नए स्कूल खोलने या शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की नहीं है, बल्कि मौजूदा संसाधनों के सही और संतुलित वितरण की है।

आंकड़ों में यूपी की स्कूली शिक्षा

समग्र रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े काफी संतोषजनक नजर आते हैं। प्रदेश में कुल 2,65,278 स्कूल, 4.27 करोड़ से अधिक छात्र और 16.42 लाख से ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं। इस लिहाज से राज्य का छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) 26 है, यानी औसतन 26 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। वहीं, प्रत्येक स्कूल में औसत रूप से 6 शिक्षक और 161 छात्र नामांकित हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, तो वितरण की भारी विसंगति खुलकर सामने आती है।

असंतुलन की श्रेणी में उत्तर प्रदेश

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश के उन 12 राज्यों में शुमार है जहाँ स्कूलों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन वहाँ छात्रों का दाखिला उस अनुपात में नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि बुनियादी ढांचे का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो पा रहा है।

यूपी के अलावा इस सूची में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। इसके विपरीत महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थिति अलग है; वहाँ स्कूलों की तुलना में छात्रों की संख्या का दबाव बहुत अधिक है।

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युक्तिकरण है एकमात्र उपाय

शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए ये आंकड़े एक चेतावनी की तरह हैं। विभाग को अब उन स्कूलों से शिक्षकों को हटाकर एकल-शिक्षक वाले स्कूलों में तैनात करना होगा जहां छात्र संख्या शून्य या नगण्य है। केवल कागजों पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनका तार्किक और समान वितरण सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा।