आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, ऑपरेशन सिंदूर को बताया वैचारिक युद्ध, कहा- हमारी रणनीति थी श्रेष्ठ

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले वर्ष हुए चार दिवसीय सैन्य टकराव को लेकर बड़ा बयान दिया है। रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय (GHQ) में आयोजित एक समारोह में उन्होंने इस संघर्ष को 'दो सेनाओं' के बजाय 'दो विचारधाराओं' के बीच की निर्णायक जंग करार दिया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान पिछले साल 6 से 10 मई के बीच हुए इस सैन्य गतिरोध को 'मारका-ए-हक' के नाम से मना रहा है। इसकी पहली वर्षगांठ पर मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान की युद्ध रणनीति भारत के मुकाबले कहीं अधिक 'श्रेष्ठ' साबित हुई। उन्होंने दोहराया कि संप्रभुता के उल्लंघन का जवाब 'राष्ट्रीय एकता' से दिया गया।

तकनीक और 'मल्टी-डोमेन' पर जोर

फील्ड मार्शल मुनीर ने बदलते वैश्विक परिदृश्य का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले समय में युद्ध 'मल्टी-डोमेन' (बहु-आयामी) होंगे। इसके लिए पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बना रहा है। मुनीर ने अपनी रक्षा शक्ति का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

• हेंगोर-श्रेणी की पनडुब्बियां: नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए नई पनडुब्बियों का बेड़ा।
• नया रॉकेट फोर्स: लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट सिस्टम।
• आधुनिक लड़ाकू विमान: वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए नए विमानों की खरीद।

मंत्री ने खुद को बताया सेना प्रमुख का 'कार्यकर्ता'

सैन्य समारोह के बीच पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अली परवेज मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टीम का एक "साधारण कार्यकर्ता" बताया।

मलिक दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ जनता तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके बयान ने 'हाइब्रिड' शासन (सेना और सरकार का मिला-जुला शासन) की चर्चाओं को हवा दे दी है।

यह भी पढ़ें- चीन भी नहीं आया पाकिस्तान के काम... 8 अरब डॉलर का निवेश डूबा, 5 लाख नौकरियों का सपना टूटा

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

मंत्री के इस बयान के बाद इंटरनेट मीडिया पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है:

• आलोचकों का कहना है कि एक निर्वाचित मंत्री का सेना प्रमुख के प्रति ऐसी वफादारी दिखाना लोकतंत्र के लिए घातक है।
• यह बयान उन दावों को पुख्ता करता है कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार असल में सैन्य प्रतिष्ठान के इशारों पर चल रही है।
• विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र आज भी रावलपिंडी (सेना मुख्यालय) ही है।