रोटी-बेटी के रिश्तों पर 'बालेन' का वार: क्या काठमांडू का नया फरमान भारत-नेपाल सीमा पर पैदा कर देगा गहरी दरार?

डिजिटल डेस्क। भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार और रोजमर्रा की खरीदारी को लेकर नेपाल सरकार का नया नियम चर्चा में है। नए कस्टम नियम के मुताबिक अब भारत से 100 रुपये से अधिक का सामान खरीदकर नेपाल ले जाने पर शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर सामान जब्त भी किया जा सकता है।

क्या है नया नियम?

नेपाल सरकार के इस फैसले के तहत सीमा पार खरीदारी पर सख्ती बढ़ाने की कोशिश की गई है। खासकर छोटे व्यापार और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया बताया जा रहा है। हालांकि यह नियम लागू तो कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है।

जोगबनी बॉर्डर पर फिलहाल बेअसर

जोगबनी बॉर्डर पर फिलहाल इस नियम का कोई खास असर नहीं दिख रहा। नेपाली ग्राहक पहले की तरह आसानी से खरीदारी कर अपने देश लौट रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि न तो आम लोगों में इस नियम को लेकर डर है और न ही सीमा पर तैनात सुरक्षाबलों द्वारा सख्ती देखने को मिल रही है।

पहले भी आया था ऐसा नियम

नेपाली नागरिकों के मुताबिक, करीब दो साल पहले भी इसी तरह का नियम लागू किया गया था, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गया। इस बार फिर से नई सरकार, जिसे स्थानीय लोग “बालेन सरकार” कह रहे हैं, उन्होंने इसे लागू किया है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है।

‘बेटी-रोटी’ के रिश्ते पर असर?

लोगों का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी गहरे हैं। ऐसे में इस तरह के नियम दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन और संबंधों पर असर डाल सकते हैं।

व्यापारियों में चिंता

जोगबनी का बाजार काफी हद तक नेपाली ग्राहकों पर निर्भर है। किराना, कपड़ा और रोजमर्रा का सामान बड़ी मात्रा में नेपाल जाता है।

दुकानदारों का कहना है कि अगर नियम सख्ती से लागू हुआ, तो-

बॉर्डर बाजार की बिक्री घटेगी

व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा

बड़े शहरों जैसे पटना और दिल्ली तक इसकी चेन प्रभावित हो सकती है

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